सहकारीसम्बन्धी प्रस्तुति र छलफल कार्यक्रम (Presentations and Discussions on Co-operatives)

प्रस्तुति र छलफल कार्यक्रम

सहकारीता, समावेसिता र प्रजान्तान्त्रिक अभ्यास: नेपालमा स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाको भूमिका

मिति : २०७५ चैत्र १७ आइतवार (३१ मार्च २०१९)

समय : ८.३०-१३.००

स्थान :   ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र, इच्छुनदी मार्ग, बालुवाटार, काठमाडौं

आयोजक :  ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र, बालुवाटार, काठमाडौं, र सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानवशास्त्र अध्ययन संस्थान, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बेलायत

सहभागिता : निमन्त्रणाद्वारा

पृष्ठभूमि, औचित्य  र उद्देश्य

  • समाजको आधुनिकीकरण र प्रजातान्त्रिकरणका प्रयासहरूसँगै सहकारी संस्थाहरूको विकास हुँदै आएको छ । आधुनिक समाजको निर्माणका क्रममा पारस्परिक सहयोग, समावेशीता, भ्रातृत्व तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कडीको रूपमा सहकारीलाई लिने गरेको पाइन्छ । विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, र युरोपेली सङ्घजस्ता संस्थाले सहकारीलाई आक्कलझुक्कल मात्रै सामाजिक संस्थाको रूपमा परिभाषित गर्न खोजेको भएता पनि, र सहकारीका सिद्धान्त र उद्देश्यहरू मूलत: सामाजिक प्रकृतिका भएता पनि विश्वव्यापी रूपमा नै सहकारी संस्थालाई आर्थिक संस्थाको रूपमा बढी र सामाजिक संस्थाको रूपमा कम हेरिने गरिएको पाइन्छ । तर दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा यसको खासै प्राज्ञिक बहस भएको पाइदैन ।

 

  • नेपालमा सहकारी संस्थाको इतिहास ६० वर्षभन्दा लामो छ । तर राज्यद्वारा नियन्त्रित र राजनीति हस्तक्षेपले ग्रसित पुराना धेरैजसो साझा संस्थाहरूको अवसानपछि नयाँ प्रजातान्त्रिक वातावरणमा जनताद्वारा जनताकै लागि गाउँ गाउँमा विभिन्न विषयगत सहकारी संस्थाहरू खुलेका छन् । सहकारी विभागकाअनुसार २०७२ असारमसान्तसम्म ५१ लाख नेपाली (जुन यदि दोहोरोपना नहुने हो भने सदस्य बन्न उमेर पुगेका सबै नेपालीको ३०% जति हुन आउँछ) कम्तिमा पनि एउटा सहकारी संस्थाको सदस्य बनेका छन् । २०७५ मङ्सिरसम्म यो सङ्ख्या बढेर ६३ लाख पुगेको छ भने, सहकारी संस्थाहरूले कुल पौने तीन खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी बचत परिचालन गरेका छन् । सहकारी संस्थाहरूले एउटा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गरेका छन् । अहिले नेपालका हरेकजसो गाउँमा कुनै न कुनै सहकारीले काम गरेका छन्, र कुनैमा विविध विषयका र एकभन्दा बढी संस्थाहरू रहेका छन् ।

 

  • वितेको ३० वर्षमा नेपालमा भएको विषम राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता र अभूतपूर्व परिवर्तनहरूले गाउँ तथा शहरको जनसङ्ख्याको ढाँचामा ठूलो बदलाव आएको छ । यो अवधिमा गैरसरकारी संस्थाहरू मौलाए अनि लामो अवधिसम्म सुके; लामो समयसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति न्यून मात्र हैन शुन्यसम्म रह्यो । बीस वर्षसम्म स्थानीय सरकारको निवार्चन भएन, स्थानीय निकायहरू प्रतिनिधिरहित भए । तर सहकारी लगायतका केही समुदायमा आधारित संस्थाहरू यो विषम परिस्थितिमा जोगिएनन् मात्र, कति त निरन्तर बिस्तार र विकास हुँदै गए । उनीहरूले आफ्नै स्रोत साधनको परिचालन गर्दै आफ्ना वित्तीय र सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्दै स्वशासनको नमूना प्रदर्शन गरे । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलगायतका कारणहरूबाट सिर्जित ठूलो राजनीतिक अस्थिरताको बीच पनि धेरैहदसम्म सामाजिक गतिशीलता, स्थायीत्व, र सबलता देखियो । यसबीच सहकारी अभियानमा केही विसङ्गति र सहकारी व्यवस्थाको दुरुपयोग पनि नभएका हैन । तापनि समग्रमा धेरै ग्रामीण सहकारीहरूले कसरी यस्तो प्रतिकूल परिस्थिति सामना गर्दै, अनि सामाजिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्दै संस्थागत विकास गर्दै गए भन्ने  चासोको विषय बनेको छ । त्यसै गरी स्थानीय स्तरमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास प्रवर्द्धन गर्न उनीहरूको के भूमिका रह्यो खोजि गर्नु, व्यवहारिक, प्राज्ञिक र नीतिगतरूपमा समेत उपयोगी हुने देखिन्छ ।

 

  • नेपालमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनेर स्वीकार गरिए पनि मूलत: सहकारी संस्थालाई बिस्तारै वित्तीय संस्थाकै रूपमा व्यवहार गर्न थालिएको देखिन्छ । खास गरी केन्द्रीय कर प्रणालीमा सहकारीलाई बिस्तारै वित्तीय संस्थाकै रूपमा समेट्दै करको दायरामा ल्याउने काम गरिएको छ भने, स्थानीय तहमासमेत सहकारीलाई सामाजिक, आर्थिक विकासको साझेदारको रूपमा भन्दा पनि नाफामूखी वित्तीय संस्थाको रूपमा व्यवहार गर्न थालिएको छ । कतिपय सहकारी र वित्तीय कानूनहरूमा परस्परमा तादात्म्यता छैन । सहकारीहरूलाई सहयोग र नियमन गर्दै आएका सहकारी विभाग मातहातका कार्यालयहरू हटाएर स्थानीय तहलाई उक्त अधिकार दिइएपछि अहिले संक्रमणकालीन अन्यौलता देखिएको छ । अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा जनआकांक्षा र व्यवहारिकतालाई मध्यनजर गर्दै, अनि सफल अभ्यासबाट सिकेर स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तहका नीतिहरू र तत्अनुसारका व्यवहार तय गर्नुपर्ने टट्कारो खाँचो देखिएको छ ।

 

  • नेपालमा अभ्यास गरिएका सहकारीका ‘मोडेल’हरूमध्ये ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र (RSDC) ले विगत ३० वर्षदेखि अभ्यास गर्दै आएको दुइ तहको (two-tier) सङ्घीय सहकारी मोडेल एउटा हो ।  यो मोडेलमा सदस्यको भूमिका प्रधान हुन्छ; उनीहरू समुदाय तहमा समूहमार्फत क्रियाशील हुन्छन् र तिनै समूहहरू मिलेर सङ्घीय रूपमा सहकारी संस्थाको गठन हुन्छ l वास्तवमा RSDC ले विपन्नताबाट मुक्ति पाउने एउटा जुक्तिको रूपमा विपन्नहरूलाई सङ्गठित हुने; आत्मविश्वास, पारस्परिक एकता, सद्भाव र सहयोग विकास गर्ने; बचत तथा उपलब्ध सबै साधनस्रोतको परिचालनबाट सामूहिक पुँजीको निर्माण गरी उत्पादन तथा आम्दानी वृद्धि गरी स्वरोजगार तथा स्वावलम्बन प्रवर्धन गर्न उत्प्रेरित गर्दै आएको थियो । यसलाई संस्थागत गर्ने प्रयास स्वरूप समुदाय तहमा गठित समूहहरूलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरिएको हो । यसरी अहिले १७१ वटा सहकारीमा ५० हजारभन्दा बढी घरपरिवारहरू सङ्गठित छन् । अहिले नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा समूहमाआधारित सहकारीहरू गठन भइ विकट ग्रामीण क्षेत्रसम्म फैलिएका छन् र तुलनात्मक रूपमा सफल छन् । यी सहकारी अनुभवबाट सिक्नु पर्ने र टेवा दिनुपर्ने धेरै कुराहरू छन् ।

 

  • यसै परिप्रेक्ष्यमा ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र (RSDC) सँगको सहकार्यमा बेलायतमा अवस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानवशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट हालै गरिएको ‘स्थानीय सहकारी संस्था र प्रजान्तान्त्रिक अभ्यासबारेको प्रारम्भिक अध्ययन’ र ‘सामाजिक परिचालन, सहकारी र विकास : आरएसडिसीका उपयोगमा आउँन बाँकी माध्यमिक तथ्याङ्कको सहव्यवस्थापन’ परियोजनाका प्रारम्भिक नतिजा प्रस्तुत गर्ने, र  माथिका विषयहरूमा छलफल गर्ने उद्देश्यले माथि उल्लिखित मिति, स्थान र समयमा ‘सहकारीता, समावेसिता र प्रजान्तान्त्रिक अभ्यास: नेपालमा स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाको भूमिकाविषयक प्रस्तुति र छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको छ ।

प्रारम्भिक कार्यक्रम

समय तालिका कार्यक्रम कैफियत
चरण: आगमन, परिचय
८.३०.००-९.०० नास्ता तथा दर्ता
९.००-९.३० परिचय, सन्दर्भ र स्वागत डा. दुर्गा पौडेल
अध्ययनको औचित्य, प्रारम्भिक नतिजा र अन्य प्रस्तुति तथा छलफल   अध्यक्षता केशव प्रसाद बडाल, अध्यक्ष राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
९.३०-१०.४० १.     अध्ययनको औचित्य र प्रारम्भिक नतिजा डा. कृष्ण अधिकारी र हरि प्रसाद भट्टराई
१०.४०-१०.५५ चिया
१०.५५-११.३५ २.     समूहमा आधारित सहकारी : एक अनुभव विमल खतिवडा, सहमती, गैंडाकोट, नवलपुर
११.३५-१२.१५ ३.     नेपालमा सहकारी विकास : सङ्घीय राज्य संरचनामा नीतिगत दृष्टिकोण केशवप्रसाद रेग्मी
१२.१५-१२.३० मन्तव्य डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, संरक्षक, RSDC
१२.३०-१२.४० समापन अध्यक्ष
१२.४०- खाना तथा विदाइ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *